जनकपुरधाम, ९ वैशाख । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको जनकपुरधाममा गुठी संस्थानअन्तर्गतका हजारौं विगाहा जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। वर्षौंदेखि कायम समस्या समाधानतर्फ नजाँदा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको देखिएको छ।
२०६२ सालमा वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन निर्देशक भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले गुठी व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी, संस्थागत लापरवाही तथा राजनीतिक संरक्षणमा अतिक्रमण भइरहेको उल्लेख गरेको थियो। तर, सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
प्रतिवेदनअनुसार जनकपुरधामका १४ वटा राजगुठीअन्तर्गत रहेका मन्दिरहरूको कुल ४६१०–१६–२ विगाहा जग्गामध्ये ठूलो हिस्सा अतिक्रमणमा परिसकेको छ। ०६०/०६१ सम्म २९७२–८–३ विगाहा जग्गा रैतानमा परिणत भइसकेको छ भने बाँकी १६३७–१२–१३ विगाहामध्ये पनि उल्लेख्य भाग मोही तथा अन्य प्रक्रियामा गएको देखिन्छ।
कायम हुनुपर्ने १४५९–१७–१४ विगाहामध्ये हालसम्म ६२४–१५–६ विगाहा मात्रै यकिन भएको छ भने ८३५–२–८ विगाहा जग्गा अझै यकिन हुन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। यकिन भएको जग्गामध्ये ४३–११–८ विगाहा अतिक्रमणमा परेको, ६३–९–९ विगाहा सरकारी तथा संस्थागत प्रयोगमा रहेको र ५१७–१४–९ विगाहा मात्रै सुरक्षित रहेको जनाइएको छ।
गुठी जग्गामा अतिक्रमणको स्वरूप व्यापक बन्दै गएको छ। निजी आवासदेखि होटल, अस्पताल, उद्योग तथा व्यापारिक संरचनासम्म निर्माण भएका छन्। अतिक्रमणमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वजनप्रतिनिधि, व्यवसायी तथा प्रशासनिक अधिकारीको संलग्नता रहेको आरोपसमेत उठ्दै आएको छ।
मुख्य धार्मिक केन्द्र जानकी मन्दिरसँग सम्बन्धित गुठी जग्गाको अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिएको छ। प्रतिवेदनमा मन्दिरका महन्थहरूले गुठी सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिजस्तै प्रयोग गरेको, अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर रहेको तथा नक्कली कागजातमार्फत जग्गा बिक्री गरिएका घटनाहरू उल्लेख गरिएको छ। साथै, मन्दिर वरपरका अरगजा, मडहा र तेलहा पोखरी पुरेर व्यापारिक संरचना निर्माण गरिएको पाइएको छ।
यसैगरी राम मन्दिर गुठीको जग्गा सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको बताइएको छ। सरकारी कार्यालयदेखि निजी व्यक्तिसम्मले उक्त जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसला भए पनि अतिक्रमण हटाउन नसकिएको जनाइएको छ। लक्ष्मण मन्दिर, रत्नसागर मठ, कुवा मठ तथा हनुमान नगर गुठी क्षेत्रमा समेत नक्कली मोही कायम, नापीमा अनियमितता तथा कर्मचारीकै संलग्नतामा दुरुपयोग भएको उल्लेख छ।
गुठी संस्थानको कमजोर नियमन, अभिलेख व्यवस्थापनको अभाव तथा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु समस्याको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ। यसमा राजनीतिक संरक्षणसमेत जोडिँदा अतिक्रमण झन् संस्थागत बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
वर्षौंदेखि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता, दोषीमाथि कारबाही तथा यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न माग उठ्दै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
जनकपुरधाममा गुठी जग्गा अतिक्रमणको समस्या केवल भूमि विवादमा सीमित नभई धार्मिक सम्पदा, सांस्कृतिक पहिचान तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ। समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिए गुठीका ऐतिहासिक सम्पत्तिहरू कागजमै सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
